पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य की नई BJP सरकार को कानून-व्यवस्था सख्ती से बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए हैं। यह फैसला पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें उन्होंने चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्य में शांति बहाली सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस निर्देश के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी एक्शन में आ गए हैं।
- कलकत्ता हाई कोर्ट ने नई BJP सरकार को कानून-व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए।
- यह आदेश पूर्व CM ममता बनर्जी की याचिका के बाद आया है।
- कोर्ट ने कहा, “राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।”
- CM सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस अधिकारियों के साथ हाई-लेवल मीटिंग की।
- Kolkata पुलिस कमिश्नर अजय नंद ने नई, सख्त SOP जारी की है।
- नई गाइडलाइन्स में महिला सुरक्षा और संगठित अपराध पर खास फोकस है।
हाई कोर्ट ने क्यों लगाई सरकार को फटकार?
यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पूर्व मुख्यमंत्री और अब विपक्ष की नेता ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव नतीजों के बाद राज्य के कई हिस्सों में राजनीतिक हिंसा हो रही है और नई सरकार इसे रोकने में नाकाम रही है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया।
कोर्ट ने कहा, “किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा की कोई जगह नहीं है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, नागरिकों की सुरक्षा उसकी पहली जिम्मेदारी है।” कोर्ट ने राज्य सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया है — जिसमें बताया जाए कि हिंसा रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। यह BJP के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसने चुनाव में कानून-व्यवस्था को ही अपना मुख्य मुद्दा बनाया था। अब उसी मुद्दे पर कोर्ट की फटकार सुनना सरकार के लिए अच्छी शुरुआत नहीं है।
एक्शन में CM सुवेंदु अधिकारी, पुलिस को मिले नए निर्देश
हाई कोर्ट के निर्देश के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने मंगलवार को Kolkata पुलिस कमिश्नर अजय नंद और दूसरे सीनियर अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में CM ने साफ कर दिया कि कानून-व्यवस्था के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। “जीरो टॉलरेंस” की policy अपनाई जाएगी।
मीटिंग के बाद Kolkata पुलिस ने तुरंत नई और सख्त Standard Operating Procedures (SOPs) जारी कर दीं। इन गाइडलाइन्स में कुछ खास बातों पर जोर दिया गया है:
- महिला सुरक्षा: हर थाने में महिला सुरक्षा सेल को और मजबूत किया जाएगा। रात में गश्त बढ़ाई जाएगी।
- संगठित अपराध: गैंगवार और सिंडिकेट राज पर लगाम कसने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के निर्देश हैं।
- लाउडस्पीकर का इस्तेमाल: धार्मिक और सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भी नियम कड़े किए गए हैं।
- त्वरित FIR: किसी भी शिकायत पर तुरंत FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश दिया गया है।
सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह कानून का राज स्थापित करने के लिए पूरी तरह से गंभीर है।
सियासी घमासान तेज, BJP ने कहा - ममता बनर्जी के लिए 'शर्मिंदगी'
कोर्ट के इस फैसले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया तूफान ला दिया है। BJP इसे ममता बनर्जी के लिए एक 'बड़ी शर्मिंदगी' बता रही है। BJP नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं, वह असल में उनके 10 साल के शासन की विरासत है। एक BJP प्रवक्ता ने कहा, “आज कोर्ट को वही बात कहनी पड़ रही है जो हम सालों से कह रहे थे। यह ममता जी के लिए आत्ममंथन का समय है।”
लेकिन, TMC इसे सरकार की नाकामी बता रही है। उनका कहना है कि सरकार बनने के कुछ ही हफ्तों के भीतर कोर्ट को दखल देना पड़ा, यह साबित करता है कि BJP से राज्य संभल नहीं रहा है। सच तो यह है कि यह फैसला नई सरकार के लिए एक अग्निपरीक्षा जैसा है। उन्हें न सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन करना है, बल्कि जनता को यह विश्वास भी दिलाना है कि बंगाल में अब कानून का राज चलेगा। आने वाले दिन सुवेंदु अधिकारी सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
High Court ने BJP सरकार को मुख्य रूप से क्या निर्देश दिए हैं?
सीधी बात ये है कि कोर्ट ने सरकार को राज्य में कानून-व्यवस्था को सख्ती से बनाए रखने, हिंसा रोकने और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार से इस पर एक एक्शन रिपोर्ट भी मांगी है।
ममता बनर्जी ने कोर्ट में याचिका क्यों दायर की थी?
देखिए, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC का आरोप था कि चुनाव के बाद राज्य में उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ हिंसा हो रही है। उन्होंने इसी “पोस्ट-पोल वायलेंस” को रोकने में नई सरकार की कथित नाकामी को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी।
नई सरकार कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए क्या नए कदम उठा रही है?
देखिए, CM सुवेंदु अधिकारी के निर्देश पर पुलिस ने नई SOPs जारी की हैं। इसमें महिला सुरक्षा, संगठित अपराध पर लगाम कसने, FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को तेज करने और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को रेगुलेट करने जैसे कई कड़े कदम शामिल हैं।
